भोपाल । जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने गैस राहत संचालनालय के सभाकक्ष में बैठक ली। जहां उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) की प्रगति की जानकारी ली।(Tribal News)

‘जनजातीय बाहुल्य जिलों में हो रहे विकास कार्य’

उन्होंने बताया कि पीएम जन-मन के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश पूरे देश में अव्वल स्थान पर है। पीएम जन-मन में प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातीय बहुल 24 जिलों में चल रहे विभिन्न श्रेणी के विकास कार्य में तेज गति से कार्य किया जा रहा है। अब तक करीब 80 फीसदी कार्य पूरे हो चुके हैं।(Tribal News)

‘बैगा, भारिया, सहरिया जाति के युवाओं की सीधी भर्ती’

वहीं जनजातीय कार्य मंत्री ने पीएम जन-मन की प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया के पढ़े-लिखे युवाओं को नियमानुसार शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए अभियान चलाएं।(Tribal News)

‘पांच-पांच गांव आदर्श ग्राम के रूप में करें विकसित’

इन जनजातियों की बहुलता वाले हर जिले में पांच-पांच गांव आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाएं। इन गांवों में हर जरूरी विकास कार्य कराए जाएं। बच्चों को विशेष पोषण आहार और देखभाल के लिए इन गांवों में मॉडल आंगनबड़ियां भी तैयार की जाएं।(Tribal News)

‘सरकार ‘हर घर बिजली’ पहुंचाने का कर रही प्रयास’

जनजातिय कार्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पीएम जन-मन के तहत मंजूर सभी प्रकार के विकास, कौशल उन्नयन और अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्य 31 अक्टूबर तक पूरे करने का प्रयास करें। इस योजना में सरकार ‘गांव-गांव तक सड़क’ बनाकर ‘सबको पक्का घर’ और ‘हर-घर बिजली’ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है।(Tribal News)

‘विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास के लिए प्रयास कर रही सरकार’

उन्होंने कहा कि पीएम जन-मन के तहत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति की 11 लाख 42 हजार 719 आबादी के समग्र विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही है। इनके गांवों में हितग्राहीमूलक और सामुदायिक विकास कार्य कराए जा रहे हैं। योजना की प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। इन जनजातियों के स्वास्थ्य उपचार और जांच के लिए प्रदेश में 66 मोबाइल हेल्थ वैन शीघ्र ही कार्यशील हो जाएंगी।(Tribal News)

‘राज्य और केंद्र की योजनाओं के प्रदर्शन वाली चौपाल लगाई जाएं’

मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि पीएम जन-मन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास के लिए 24 जिलों और प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्ड के एक-एक गांव में नवाचारी प्रयास किए जाएं। इसके तहत यहां चुने गए एक-एक गांव में ऐसी चौपालें विकसित की जाएं, जहां राज्य और केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं का प्रदर्शन हो।(Tribal News)

‘सोलर ट्री देखकर ग्रामीण होंगे प्रेरित’

चौपालों में एलईडी टीवी, बैठक व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा और सोलर ट्री स्थापित किए जाएं। सौर ऊर्जा पेड़ देखकर ग्रामीण सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग के लिए जागरूक और प्रेरित होंगे। साथ ही इन गांवों में सौर ऊर्जा से चलित वाटर एटीएम लगाने के प्रयास भी किए जाएं।(Tribal News)

‘परियोजना सलाहकार मंडलों का जल्द करें गठन’

बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सभी परियोजना सलाहकार मंडलों का गठन करें। उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग की हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी। हर माह तीन से चार दिन जिलों के प्रवास पर रहकर जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं और अन्य गतिविधियों की वो स्वयं समीक्षा करेंगे।(Tribal News)

गैस राहत विभाग की समीक्षा

जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने भोपाल गैस राहत त्रासदी और पुनर्वास विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि गैस पीड़ित परिवारों के एक हजार युवाओं को जनजातीय कार्य विभाग के अधीन प्रशिक्षण संस्था मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मैपसेट) के जरिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें।(Tribal News)

‘पीड़ित परिवार के युवाओं को कोर्सेस भी कराए जाएंगे’

प्रशिक्षण के लिए जरूरी राशि गैस राहत विभाग वहन करेगा। उन्होंने कहा कि गैस पीड़ित परिवार के युवाओं को कम्प्यूटर कोर्सेस के अलावा पैरा मेडिकल कोर्सेस भी कराए जाएंगे। गैस पीड़ितों के बेहतर पुनर्वास के लिए विभाग द्वारा अब बड़े कदम उठाए जाएंगे।(Tribal News)

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परिसर की सफाई कराने के निर्देश

मंत्री डॉ. शाह ने गैस राहत संचालनालय के पास नाला निर्माण कराने और परिसर की समुचित सफाई कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन भोपाल के अधिकारियों को भोपाल शहर में मौजूद गैस राहत विभाग के स्वामित्व वाली भूमि और परिसरों पर अतिक्रमण हटाकर कब्जा भोपाल गैस राहत विभाग को दिलाने के लिए निर्देशित किया।

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