भोपाल। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा एमएसपी को लेकर लिए गए फैसले से मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है।जिसके बाद अब कांग्रेस और किसान नेताओं ने इस फैसले पर ऐतराज जताया। साथ ही एमएसपी (Politics on MSP) को लेकर स्‍थायी तौर पर कानून बनाने की मांग की है।तो वहीं बीजेपी ने इस फैसले को किसान हित में बताया है।

14 फसलों पर MSP बढ़ाने की मंजूरी

दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने 14 फसलों पर MSP (Politics on MSP) को बढ़ाने पर मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक धान का नया MSP-2300 रुपए किया गया है। जबकि कपास की MSP में 501 रुपए की वृद्धि की गई। साथ ही रागी की MSP 4290 रुपए, मूंग का नया MSP  8682 रुपए, अरहर की दाल का MSP 7550 रुपए और मूंगफली का MSP 6783 रुपए किया गया। वहीं उड़द का नया MSP 7400 रुपए, ज्वार का MSP 3371 रुपए प्रति क्‍विंटल की गई।

पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं- मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए करीब 14 प्रकार की फसलों की एमएसपी पर जिस तरह से बढ़ोतरी की है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान का नया MSP 2300 रुपए क्विंटल हो जाएगा। उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं ये उसका उदाहरण है।

‘स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें’

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था। इतना ही नहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि MSP का कानून बनाने की मांग थी लेकिन सरकार इस तरफ आगे नही बढ़ रही है। बल्कि MSP में कभी 100 रुपए कभी 200 रुपए बढ़ा देती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर आय दोगुनी करने की मांग की।

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‘धान पर उत्साहवर्धक बढ़ोतरी नहीं’

किसान नेता शिवकुमार शर्मा ने कहा कि सरकार ने जो MSP घोषित की है, इससे किसानों का काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि हम किसानों की दो मुख्य फ़सलें हैं। गेहूं और धान…गेहूं पर कुछ भी नहीं है और धान पर भी कोई भी उत्साहवर्धक एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारी सिर्फ़ एक ही मांग है जब तक सीटू के हिसाब से एमएसपी लागू करके गारंटी का क़ानून नहीं बनाया जाएगा किसान को राहत नहीं मिलेगी।

मनोज राठौर-