मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है। वहीं अब विधानसभा में प्रदेश की अवैध कॉलोनियों का मुद्दा एक बार फिर गूंज रहा है। जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां (Illegal Colony) वैध नहीं होगी।

अवैध कॉलोनी पर सख्त मोहन सरकार

विधानसभा में चल रही कार्यवाही के बीच जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वहीं सरकार भी इन सवालों के जवाब दे रही है।ऐसा ही एक सवाल अवैध कॉलोनियों को लेकर भी सदन में गूंजता दिखाई दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्न काल में अवैध कॉलोनी (Illegal Colony) का मामला उस समय गूंजा जब सरकार की तरफ से कहा गया कि अवैध कॉलोनी के खिलाफ सरकार सख्त कानून लेकर आएगी।

विधायक हरदीप सिंह डंग ने उठाया मुद्दा

बता दें कि, विधायक हरदीप सिंह डंग ने अवैध कॉलोनी को मुद्दा उठाया था, जिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि “प्रदेश में एक नेक्सस काम कर रहा है। सरकार अवैध कॉलोनी (Illegal Colony) के लिए सात कानून लेकर आ रही है। अगले सदन में इस कानून को लाया जाएगा। अवैध कॉलोनी को वैध करने का कोई निर्देश सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है।

वैध नहीं होंगी अवैध कॉलोनी

साथ ही विजयवर्गीय ने कहा कि “अवैध कॉलोनी में जन सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। राजस्व और निकायों के जमीन संबंधी आधिपत्य के मामलों का भी निराकरण होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश दिया जाएगा। मोहन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि, मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियां (Illegal Colony) ना तो वैध होंगी, ना ही आने वाले समय में अवैध कॉलोनी बनने दी जाएगी।”

अवैध कालोनियों के लिए आएगा कानून

विजयवर्गीय ने सदन में साफ तौर पर कहा कि इसको लेकर प्रदेश सरकार कानून लेकर आएगी और अगले सत्र में इन कानूनों को पारित भी किया जाएगा।

 “हम औरतों ने आपको वोट दिए हैं महाराज…आपको सुननी पड़ेगी हमारी”

शिवराज सिंह चौहान ने की थी घोषणा

बता दें कि साल 2023 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अवैध कॉलोनी का मुद्दा काफी उठा था। जिसको लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अवैध कॉलोनियों को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन, अब मोहन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होगी।