Mohan Cabinet Decisions

भोपाल। मोहन कैबिनेट की साल 2025 की दूसरी कैबिनेट बैठक आज (बुधवार) मंत्रालय में आयोजित की गई। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण मिशन के तहत 2028 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का टारगेट निर्धारित किया गया। (Mohan Cabinet Decisions)

कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण मिशन के जरिए हर विभाग को मिलकर काम करना होगा। मीटिंग में गरीबी सुधार इंडेक्स के तहत योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और उनकी निगरानी पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सभी विभागों को नीतियों में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राज्य में आने वाले निवेशकों को एमओयू करने के बाद परेशान न होना पड़ें। (Mohan Cabinet Decisions)

पुलिस बैंड के गठन को मंजूरी

मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने राज्य के सभी जिलों में पुलिस बैंड के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही डायल 100 सेवा के दूसरे फेज के संचालन हेतु 1565 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही साल 2023 में निर्मित तीन नए जिलों में विभागीय सेटअप और नए पदों को मंजूरी दी गई।

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कार्यालयों में होगा सोलर बिजली का उपयोग

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकारी भवनों में रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना कर बिजली की कमी को पूरा करने का फैसला बैठक में लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसे एमपी के सभी शासकीय भवनों में पीपीपी मॉडल के तहत लागू किया जाएगा।

चालू रहेगी सीएम मछुआ समृद्धि योजना

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना को वर्ष 2024-25 और 2025-26 में लगाता चालू रखने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही बाजार में मांग वाली मछलियों को पालने के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया है।

इनके अलावा ही मोहन कैबिनेट की मीटिंग में प्रदेश के तीन नए जिले पांढुर्णा, मऊगंज और मैहर में विभागीय कार्यालयों की स्थापना और नए पदों को मंजूरी दी गई। ग्वालियर की तरह उज्जैन में लगने वाले व्यापार मेले में वाहनों के लिए 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला लिया गया है।

महारानी अहिल्या की 300वीं जयंती वर्ष के सम्मान में मोहन कैबिनेट की अगली बैठक महेश्वर में होगी। 24 जनवरी को नर्मदा के तट पर सीएम मोहन यादव अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रदेश के हित में फैसला लेंगे।