Wasif Khan
भोपाल। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें मोहन कैबिनेट ने महिलाओं के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। जिसमें ये फैसला लिया गया है कि सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए अब 33 की बजाय 35 फीसदी पद आरक्षित होंगे। इसके साथ-साथ मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को 10 साल बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब 40 के बजाय 50 साल तक उम्र के अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे।(Cabinet Decision)
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दी जानकारी
डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सीमा 50 वर्ष करने का फैसला लिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के नियम जारी रहेंगे। भारत सरकार के नियम आने के बाद उन्हें लागू किया जाएगा। इसके अलावा कोऑरपरेटिव विभाग में आईटी का इंटीग्रेशन होगा। इससे सोसायटीयों को चलाने में मदद मिलेगी। एमपी सिविल सेवा में अब महिलाओं को 33 की जगह 35 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है।साथ ही सारणी स्थित सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के चार पुरानी इकाइयों को डीकमीशन किया जाएगा,उनके स्थान पर 660 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट को किया स्थापित किया जाएगा। (Cabinet Decision)
दिसंबर में होगा रीजनल इनवेस्टर समिट
उन्होंने बताया कि रीवा समिट सफल रही है। इसमें 31 हजार करोड़ के प्रस्ताव मिले। इससे 28 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में गौवर्धन पूजा का आयोजन धूमधाम से हुआ। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने कई विभागों से भर्ती प्रक्रिया की जनाकारी भी मांगी है। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इनवेस्टर समिट होगी। इसकी तैयारी के निर्देश जारी किए गए हैं। 12 नवंबर को उज्जैन में कालिदास समारोह भव्य रूप से होगा। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति शामिल होंगे।(Cabinet Decision)
पर्यवेक्षण समिति का गठन
उधर, सिंहस्थ वर्ष-2028 की तैयारियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पर्यवेक्षण समिति गठित कर दी गई है। पर्यवेक्षण समिति सिंहस्थ के अंतर्गत मंत्रि-परिषद समिति के निर्देशों का पालन, मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष रखे जाने समस्त नीतिगत प्रकरणों का परीक्षण कार्य और विभिन्न विभागों की सिंहस्थ मद कार्य योजना की समीक्षा करेगी।(Cabinet Decision)
समिति में ये लोग शामिल
इस समिति में अपर मुख्य सचिव, गृह, उर्जा, लोक निर्माण, जल संसाधन, परिवहन, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्व, वित्त, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति एवं पर्यटन, सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास समिति के सदस्य सचिव होंगे।(Cabinet Decision)
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दरअसल, सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक 22 अक्टूबर को हुई थी। बैठक में स्कीम फॉर पॉक्सो एक्ट के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। इस मामले की पीड़िता के लिए हर जिले में 10 लाख रुपए का फंड तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कहा था कि दिसंबर तक एक लाख लोगों को रोजगार देंगे।
Anchal Shridhar
