भोपाल। मध्यप्रदेश में अब बीते डेढ़ साल से तबादलों (Transfer Policy) पर रोक हटेगी। प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इसके लिए नई नीति तैयार कर ली है। विभागीय मंत्री से अप्रूवल मिलने के बाद इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। जिसके बाद तबादलों पर लगी रोक हट जाएगी।

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ट्रांसफर (Transfer Policy) नई तबादला नीति के तहत होंगे। इसमें एक जिले से दूसरे जिले के लिए स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किए जाएंगे। किसी भी वर्ग में ट्रांसफर 20 फीसदी से ज्यादा नहीं होंगे। बता दें कि अभी तक सीएम के समन्वय से ही ट्रांसफर हो रहे थे।

नई नीति के तहत इसकी जिम्मेदारी अब मंत्रियों को मिल गई है। इसके मुताबिक अब मंत्री अपने जिले में ट्रांसफर कर सकेंगे जो कि एक निश्चित समय में प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर होंगे।

बता दें कि सरकार ने तबादला नीति का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया था। लेकिन, जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति नहीं होने की वजह से ये मामला अभी तक अटका हुआ था। लेकिन अब राज्य सरकार की सहमति से यह तय हो गया है कि जिलों से ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए जो आवेदन आएंगे, उन पर प्रभारी मंत्री ही अनुशंसा करेंगे।

इस तरह होंगे ट्रांसफर

नई तबादला नीति में कई बदलाव किए गए हैं। एक जिले से दूसरे जिले में होने वाले ट्रांसफर प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर होंगे। तबादला एक निश्चित अवधि में प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर होगा। इसके साथ ही किसी कैडर में 20 फीसदी से ज्यादा तबादले नहीं किए जा सकेंगे।

सूत्रों के मुताबिक नई तबादला नीति अगले सप्ताह होने वाली कैबिनेट मीटिंग में पेश हो सकती है। जिसमें हरी झंडी मिल जाने के बाद जिलों से तबादलों पर आवेदन आने शुरू हो जाएंगे।