भोपाल। मंगलवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरण के साथ शुरू हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मंत्रियों से कहा कि वे अपने जिलों का दौरा ज्यादा से ज्यादा करें और गुड गवर्नेंस के लिए काम करें। पीएम मोदी के सुशासन के लक्ष्य के लिए सभी को मिलकर काम करना है। (Mohan Cabinet Meeting)

बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मीटिंग में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा हुई। सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से उनके विभाग का प्रारूप मांगा है। (Mohan Cabinet Meeting)

बैठक में सीएम डॉ यादव ने कहा कि नवाचार और आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल में एमपी आगे बढ़े, इसके लिए सबको मिलकर काम करना है। सभी मंत्री विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षाकरें। जब कैबिनेट में आए तो समग्र बातें शामिल हों। सीएम यादव ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में प्रधानमंत्री के सपनों का मध्यप्रदेश दिखाई देना चाहिए।

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सोलर एनर्जी के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट बैठक में सोलर एनर्जी को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। जिसमें सबसे बड़ा निर्णय मुरैना में सोलर पॉवर स्टोरेज प्लांट की स्थापना का है। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। यह देश का पहला और सबसे बड़ा सोलर पॉवर प्लांट होगा। इस प्लांट में इलेक्ट्रीसिटी को स्टोर करके रात में सप्लाई किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट का काम अगले साल तक शुरू होगा, 2027 तक यह प्लांट काम करना शुरू कर देगा। यह प्लांट करीब तीन हजार हेक्टेयर जमीन पर प्लांट बनेगा।

इसके साथ ही नर्मदापुरम जिले के बाबई में सोलर एनर्जी बनेगा। इसके लिए 314 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। भोपाल के भौंरी में भी सोलर एनर्जी के लिए 21.494 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है।

बनेंगे 3.50 लाख पीएम आवास

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने देश में तीन करोड़ आवास बनाने का फैसला किया है। जिसमें एमपी को साढे़ तीन लाख आवास बनाने का टारगेट दिया है। इसी को लेकर आज मोहन कैबिनेट ने आवास योजना को सतत चलाने को मंजूरी दी है। प्रदेश में गरीबों को आवास बनाने के लिए राशि दी जाएगी। इसमें स्वयं की जमीन पर मकान बनाने वालों को शहरी इलाकों में करीब ढाई लाख रुपए और ग्रामीण इलाकों में डेढ़ लाख रुपए सरकार देगी। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना 2.0 में एमपी के लिए ग्रामीण इलाकों में शुरुआती दौर में 3.50 लाख आवास बनाने का टारगेट दिया गया है। इसे कैबिनेट में मंजूरी मिली है।