CM Dr. Mohan Yadav

भोपाल। मध्यप्रदेश (CM Dr. Mohan Yadav) में 78वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मनाया गया। सीएम मोहन यादव ने यहां तिरंगा फहराकर ओपन जीप में परेड की सलामी ली।

परेड का नेतृत्व भारतीय पु‍लिस सेवा के सहायक पुलिस आयुक्‍त, भोपाल मयूर खंडेलवाल ने किया। परेड (CM Dr. Mohan Yadav) में पुलिस बैंड के साथ 17 टुकड़ियां शामिल हैं। इससे पहले सीएम डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास में ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने शौर्य स्मारक पहुंचकर भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

‘बजट होगा दो गुना’

सभी प्रदेशवासियों को स्वातंत्रता दिवस (CM Dr. Mohan Yadav) की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ‘सरकार अगले पांच साल में प्रदेश का बजट दो गुना करने की दिशा में काम कर रही है। बीते तीन वित्तीय सालों में राज्य शासन द्वारा अधोसंरचनात्मक पूंजीगत कार्यों के व्यय में निरंतर वृद्धि प्राप्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरणा लेकर 4 मिशन- युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारा सशक्तिकरण मिशन प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से लागू किए जाएंगे।’

‘युवा शक्ति मिशन के तहत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्ययोजना पर मिशन मोड में काम किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन में स्व रोजगार योजनाएं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं बढ़ाने का काम होगा।’

सीएम डॉ. यादव ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से वैभवशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्यप्रदेश की 4 प्रतिशत सहभागिता को अगले 5 वर्ष में 5 प्रतिशत तक ले जाने के लिए मध्यप्रदेश संकल्पित होकर कार्य कर रहा है।’

सीएम के भाषण के मुख्य बातें
  • भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है।
  • युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्जवल और सशक्त बनाने का संकल्प है। सरकार ने तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए 485 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके तहत राज्य के 55 जिलों के एक-एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदला है। इन कॉलेजों में संस्कृत, बायोटेक्नोलॉजी और कंम्प्यूटर साइंस जैसे नए विषयों को जोड़ा गया है। इसके साथ ही 35 नए व्यावसायिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए डिजिटल कॉलेज खोला जाएगा।
  • सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कार्य किया गया है और विगत आठ महीनों में शासकीय नौकरी के 11 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से 60 से अधिक नई उद्योग इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिनसे 17 हजार से अधिक रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे।
  • इस साल भारत सरकार के बजट में भी सीखो-कमाओ योजना की तर्ज पर इंटर्नशिप कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया है। राज्य में 22 नई आईटीआई की स्थापना की गयी हैं, जिनसे 5 हजार 280 सीटों की वृद्धि होगी।
  • पेरिस ओलंपिक में प्रदेश के 5 खिलाड़ियों की भागीदारी से प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने साल 2023-24 में इंटरनेशनल/नेशनल प्रतियोगिताओं में कुल 690 मेडल जीतकर प्रदेश की शान बढ़ाई है।
  • गरीब व्यक्ति को गरीबी के चक्रव्यूह से निकालकर उन्हें एक सम्मानित और सुरक्षित जीवन प्रदान करना हमारा मुख्य ध्येय है।
  • प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह सहायता योजना में वर्ष 2023-24 में 62 हजार 583 कन्याओं के विवाह के लिए सहायता राशि दी है। समाज के वरिष्ठजन, दिव्यांगजन, निराश्रितों और कल्याणी बहनों को प्रत्येक माह 600 रुपये दिए जा रहे हैं।
  • श्रम कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं में 7 लाख श्रमिकों को 43 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। श्रमिक के परिवारों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार, विवाह सहायता, कल्याणी सहायता, श्रमिक साहित्य पुरस्कार और उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना लागू की गई है।
  • महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद ग्रामीणों को रोज़गार देने, अमृत सरोवर योजना, जल गंगा संवर्धन अभियान, पुष्कर धरोहर अभियान में अनेक कार्य चल रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में वर्ष 2025 तक प्रदेश के ग्रामों को कचरे और कीचड़ से मुक्ति दिलवाकर उन्हें मॉडल श्रेणी का ओडीएफ प्लस ग्राम बनाने का लक्ष्य है।
  • जनजातीय वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए इस वित्त वर्ष में 40 हजार 804 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 23.4% अधिक है।
  • प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में प्रदेश के 7 हजार 300 से अधिक जनजातीय बहुल ग्रामों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और कौशल विकास के कार्य हो रहे हैं।
  • अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में 27 हजार 900 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, गणवेश, छात्रावास सुविधा आदि के लिए 1 हजार 427 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • सीएम मोहन यादव ने कहा, ‘हमारी रणनीति स्पष्ट और संकल्पित है – हर गरीब और कमजोर व्यक्ति को समृद्धि और सुरक्षा की ओर ले जाना। हम न केवल योजनाएँ बना रहे हैं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं।
  • सीएम ने कहा कि नारी सशक्तिकरण मिशन केवल एक सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि सभी बहनों के सशक्तिकरण का एक दृढ़ संकल्प है। एमपी महिला कल्याण के कार्यों में अग्रणी है। प्रदेश की 45 लाख 89 हजार बहनों के खातों में 450 रुपये में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए 118 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है।
  • लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रदेश की कुल 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खाते में 11 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। इसके साथ रक्षाबंध के अवसर पर बहनों के खाते में अलग से 250 रुपये की अतिरिक्त राशि ट्रांसफर की गई।
  • पीएम मातृ वंदना योजना में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है। इस योजना के तहत 2017 से लेकर 2024 तक प्देश की 41 लाख 70 हजार बहनों को 1150 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।
  • महिला स्व-सहायता समूहों को 9560 करोड़ से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई है। वहीं, उच्च शिक्षा में प्रवेश पर 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।
  • मध्यप्रदेश में स्त्री-पुरुष अनुपात में सुधार हुआ है। यह अनुपात प्रति एक हजार पुरुषों पर 927 महिलाओं से बढ़कर 956 हो चुका है।
  • किसानों के लिए सीएम ने कहा, ‘कृषि को लाभदायी व्यवसाय बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण प्रदाय करने की योजना को निरंतर रखा जाएगा। शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल लोन प्रदान करने की योजना को निरंतर रखा जाएगा। इस साल 23 हजार करोड़ रुपये लोन बांटने का लक्ष्य रखा गया है जिससे लाखों भाई लाभान्वित होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम किसान-कल्याण योजना से राज्य के 80 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 1643 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये हैं।’
  • सीएम डॉ. यादव ने कहा, ‘प्रदेश में इस वित्त वर्ष में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 66 हजार 605 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना में किसानों को प्रति क्विंटल एक हजार रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।’
  • मध्यप्रदेश में उपलब्ध कुल जल क्षेत्र 4 लाख 42 हजार हेक्टेयर में से 4 लाख 40 हजार हेक्टेयर जल क्षेत्र अर्थात 99 प्रतिशत में मत्स्य- पालन हो रहा है। पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर पशुपालन, गौ-पालन और डेयरी विभाग किया जा रहा है। पशुपालन विकास योजना में 14 जिलों के विशेष पिछड़ी जनजाति के पशुपालकों को 90प्रतिशत अनुदान पर दुधारू पशु दिलवाने की पहल की गई है।
  • अच्छी सड़कें प्रदेश के विकास को गति प्रदान करती हैं। प्रदेश में 6 एक्सप्रेस-वे परियोजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। वर्ष 2024-25 में 5 हजार 100 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण किया जाएगा।
  • मध्यप्रदेश विद्युत उपलब्धता में वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप आत्म-निर्भर हो गया है। प्रदेश की उपलब्ध विद्युत क्षमता 22 हजार 823 मेगावॉट है। भविष्य में भी विद्युत के क्षेत्र में प्रदेश आत्म-निर्भर बना रहे इसके लिए उपलब्ध विद्युत क्षमता में 3 हजार 315 मेगावॉट की वृद्धि का कार्यक्रम है, जिसमें से 510 मेगावॉट की क्षमता वृद्धि की जा चुकी है।
  • प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं एवं कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए क्रमश: अटल गृह ज्‍योति योजना एवं अटल कृषि ज्योति योजना लागू है। प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता दस साल पहले मात्र 438 मेगावॉट थी, जो अब बढ़कर कुल 6 हजार 444मेगावॉट हो गई है। आगर सौर पार्क की स्थापना का कार्य अप्रैल 2024 में पूर्ण कर लिया गया है।
  • मध्यप्रदेश के 71 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर में जल-प्रदाय की सुविधा प्रदान की गई है