भोपाल। मोहन सरकार की तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब प्रदेश में 15 दिन के लिए तबादलों पर से बैन हटाया जाएगा। जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर मिल सकेंगे। हालांकि ट्रांसफर विभागीय मंत्री और जिलों के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ही होगा। मोहन सरकार की तबादला नीति के ड्रॉफ्ट में यह प्रावधान किया गया है।(Transfer Policy Draft)

कैबिनेट बैठक में मिल सकती है मंजूरी

जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार की तबादला नीति के ड्राफ्ट को 20 अगस्त को होने वाली मोहन कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। जिसके बाद तबादलों पर से लगी रोक हट जाएगी और ट्रांसफर शुरू होंगे। बता दें कि लंबे समय से अधिकारी और कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी आने का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि 2023 में आखिरी बार ट्रांसफर हुए थे। जिसके बाद नई सरकार के गठन से लेकर अब तक ट्रांसफरों पर रोक लगी थी।(Transfer Policy Draft)

मंजूरी मिलने के बाद हो सकेंगे ट्रांसफर

माना जा रहा है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 20 अगस्त से 5 सितंबर के बीच अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। जहां अधिकारी अपने नजदीकी जिलों में पोस्टिंग मांग सकते हैं। इतना ही नहीं माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर पर भी मंजूरी मिल सकती है। जिसके बाद इन कर्मचारियों के भी ट्रांसफर हो सकेंगे। हालांकि तबादला नीति में शिक्षा विभाग का ड्राफ्ट शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में फिलहाल शिक्षकों को ट्रांसफर नहीं मिलेंगे।(Transfer Policy Draft)

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प्रभारी मंत्रियों के हाथ में होगी पावर

बता दें कि मोहन सरकार के गठन के लगभग 8 महीने बाद मंत्रियों को उनके प्रभार के जिले दिए गए हैं, ऐसे में जैसे ही जिलों में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्तियां हुई तो ट्रांसफर पॉलिसी भी तैयार हो गई। प्रभारी मंत्रियों के अप्रूवल के आधार पर ही अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। जबकि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, विभागाध्यक्ष और क्लास वन अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री की सहमति के आधार पर ही होंगे।