भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को साल 2024 की अंतिम कैबिनेट मीटिंग हुई। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में बिजली की मांग में कमी लाने के लिए 11 केवी फीडर्स को सोलराइज किया जाएगा। इससे किसानों को ठंड के दौरान बिजली देने की डिमांड को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य के 100 फीसदी एरिया को सिंचित किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। (Mohan Cabinet Decisions)

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— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) December 26, 2024

नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों की डिमांड को देखते हुए 11 केवी फीडर्स को सोलराइज किया जाएगा। इन्हें सोलर प्लांट से जोड़ने की योजना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है। भारत सरकार की ओर से प्रति मेगावाट एक करोड़ की सहायता दी जाएगी। (Mohan Cabinet Decisions)

उन्होंने इसके बारे में जानकारी देते हुए आगे बताया कि इस काम में प्रति मेगावाट 4 करोड़ का खर्च आएगा। योजना में सौ फीसदी लोन मिलने की भी योजना है। इसके बाद किसानों को दिन में भी पर्याप्त बिजली दी जा सकेगी।

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100 फीसदी एरिया सिंचित करने का प्लान

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना से प्रदेश का सिंचाई रकबा बढ़ने की स्थिति को देखते हुए कैबिनेट ने राज्य के सौ फीसदी एरिया को सिंचित बनाने का प्लान बनाया है। इन योजनाओं से जहां लोगों को पीने के पानी के साथ ही सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के लिए 90 फीसदी राशि केंद्र और दस फीसदी राज्य सरकार राशि देगी।

नदी परियोजनाओं को मिली स्वीकृति

नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना का लाभ राज्य के 13 जिलों को मिलेगा। इससे 6.13 लाख हेक्टेयर का एरिया सिंचित होगा। कैबिनेट में प्रस्ताव आया है। इसमें बताया गया कि केन-बेतवा और पार्वती कालीसिंध से जुड़ी हुई 19 परियोजनाएं हैं, उसमें से 16 को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दो को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। एक परियोजना पर काम चल रहा है जिसे जल्द ही मंजूरी दी जाएगी।

शिप्रा नदी के किनारे 29 किमी लंबा घाट

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों के तहत शिप्रा नदी के किनारे 29 किमी का घाट बनाएंगे। सिंहस्थ में एक दिन में दो करोड़ लोगों के आने की संभावना है जिसे देखते हुए यह तय किया गया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख 29 किमी का घाट बनाया जाएगा। इसमें 771 करोड़ रूपये की लागत आएगी। यह घाट शिप्रा नदी के दाईं तरफ शनि मंदिर से नागदा बायपास तक बनेगा।

मोहन कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

• धरती आबा योजना को कैबिनेट में मिली मंजूरी
• वीर बाल दिवस मनाने के फैसले पर पीएम मोदी का अभिनंदन
• पॉलिटेक्निक, यूनानी कालेज के डॉक्टर्स को इंटर्नशिप मिलती है। इसमें लाभ देने के लिए महंगाई सूचकांक से जोड़ा है। महंगाई बढ़ने के साथ हीअब इन्टर्नशिप भी बढ़ती जाएगी।
• जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जल्दी मिले, इसके लिए इस व्यवस्था ऑनलाइन की जाएगी। खुद सर्टिफाइड कर लोग प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। इसके लिए किसी को अब यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा। गलत सर्टिफाइड करने पर संबंधित व्यक्ति पर एक्शन लिया जाएगा।
• पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में अटल ग्रामीण सेवा सदन बनाया जाएगा। जिसमें गांवों की सभी समस्याओं का निराकरण हो सके।