भोपाल। मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey)पेश किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अनुसूचित वर्गों, महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण के साथ व्यापार को बढ़ावा मिला है। मध्य प्रदेश 3.56 करोड़ डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जबकि सौर उर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश देश की पांच ट्रिनलियन अर्थव्यवस्था बनाने में भरपूर सहयोग देगा।

उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की वृद्धि शामिल

उन्होंने कहा कि, साल 2023-24 के लिए, मध्य प्रदेश का मौजूदा कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद 13,63,327 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह राज्य की अर्थव्यवस्था के विस्तार दर्शाता है। इसमें उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य दोनों की वृद्धि को शामिल किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य सकल घरेलू उत्पाद 12,46,471 करोड़ रुपए से लगभग 9.37 फीसदी की वृद्धि हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा में पास हुए आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि साल 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर GSDP 6,60,363 करोड़ रुपए थी, जो कि पिछले वर्ष के 6,22,908 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये लगभग 6.01 फीसदी की वृद्धि है, जो दिखाती है कि मध्य प्रदेश सतत् रूप से आर्थिक प्रगति कर रहा है।(Economic Survey)

सीएम के नेतृत्व में आर्थिक समृद्धि के नए सोपान तय करेगा प्रदेश

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा की आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट आर्थिक प्रगति को रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आर्थिक समृद्धि के नए सोपान तय करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा अनुसार देश की पांच ट्रिंलियन की अर्थव्यवस्था बनाने भरपूर सहयोग देगा।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई

राज्य में साक्ष्य परक और डाटा आधारित नीति निर्माण के साथ ही विश्लेषण को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण(Economic Survey) 2023-24 में यह प्रयास स्पष्ट दिखता है। इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश की निवेश, निर्यात, उद्योग, विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति को दर्शाता है। साल 2011-12 से 2023-24 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। मौजूदा कीमतों पर, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2011-12 में 38,497 रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1,42,565 रुपए हो गई है। इसमें लगभग चार गुना की वृद्धि हुई है।

मुद्रा स्फीति के प्रभावों से परे वास्तविक आर्थिक प्रगति

मुद्रा स्फीति के समायोजन के बाद स्थिर (2011-12) कीमतों पर भी प्रति व्यक्ति शुद्ध आय ने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई, जो वर्ष 2011-12 में 38,497 रुपए से बढ़कर 2023-24 में 66,441 रुपए हो गई। यह वृद्धि मुद्रा स्फीति के प्रभावों से परे वास्तविक आर्थिक प्रगति दिखाती है।(Economic Survey)

निवेश और सुधार से राज्य की आर्थिक प्रगति में  योगदान की संभावना

प्रचलित भावों पर वर्ष 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 45.53% रहा, जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 18.47% रहा है, तृतीयक क्षेत्र का प्रचलित भावों पर वर्ष 2023-24 में योगदान 36 फीसदी रहा है। स्थिर मूल्यों पर यह वर्ष 2023-24 में 39.64% हुआ है, जो सेवा क्षेत्र में मजबूती को दर्शाता है। सेवा क्षेत्र में निरंतर निवेश और सुधार से तृतीयक क्षेत्र द्वारा राज्य की आर्थिक प्रगति में अधिक योगदान की संभावना है।

प्रमुख फसलों और फलों के उत्पादन में वृद्धि

वहीं,वित्तीय वर्ष 2023-24 में, मध्य प्रदेश में प्रमुख फसलों के उत्पादन में 0.20% की वृद्धि दर्ज की गई है। दलहन के उत्पादन में 42.62% की वृद्धि हुई और तिलहन में 7.32% की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि सब्जियों का उत्पादन 235.41 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 242.62 लाख मीट्रिक टन और फलों का उत्पादन 95.10 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 95.54 लाख मीट्रिक टन हो गया।

राज्य के अपने कर संग्रह में भी बढ़ोतरी

वर्ष 2023-24 में राजस्व आधिक्य राशि रुपए 413 करोड़ रहने का अनुमान है। ये कोरोना काल की राजस्व घाटे की स्थिति से उबरने और मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत हैं। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य करों का हिस्सा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 6.16% से बढ़कर 6.20 प्रतिशत हो गया है। इस अवधि के दौरान राज्य के अपने कर संग्रह में 12.79% की वार्षिक दर से बढ़ोतरी हुई।

पीएम जन धन योजना से करोड़ों लोग लाभान्वित

प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक 4.29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग की सुविधाओं से लाभान्वित किया है। सरकार बैंकिंग सेवाओं को सुलभ और कृषि, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों के लिए ऋण विस्तार के प्रयास कर रही है। फलस्वरूप वर्ष 2005-06 से वर्ष 2023-24 तक कृषि ऋण में 16.4% सी.ए.जी.आर. की वृद्धि और MSME क्षेत्र में 33.85% CAGR की वृद्धि हुई है।

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डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने में अव्वल MP

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में प्रदेश में 9.50 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं। जिसमें से 7.50 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 3.56 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में 8.30 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को 827.85 करोड़ रुपए का ऋण वितरित कर राज्य देश में पहले स्थान पर है। वर्ष 2004 से 2024 के बीच में पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में 270.47 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। देश के कुल सौर उर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश 8.2 फीसदी का योगदान देता है और इस दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है।