रायपुर। प्रदेश के आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की है। जिससे कि औद्योगिक अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए जो नवाचार शुरू हुए हैं, उन्हें राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू किया जा सके।(Economic Advisory Council)

नई उद्योग नीति भी हो रही तैयार

इतना ही नहीं युवाओं को रोजगार देते हुए अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने के लिए प्रदेश की नई उद्योग नीति भी तैयार हो रही है। इसके तहत आर्थिक विकास परिषद छत्तीसगढ़ में नेशनल हाइवे, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में निवेश करके यहां के खनिज संपदा के माध्यम से आर्थिक उन्नति बढ़ाने की दिशा में कारगर होगा।(Economic Advisory Council)

युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुशल मानव संसाधन के बूते उद्योगों के फलने-फूलने की काफी संभावनाएं देखी जा रही हैं। उद्यमी युवाओं को ‘‘छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना‘‘ के जरिए से 50 फीसदी सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।(Economic Advisory Council)

‘सिंगल विंडो सिस्टम को नवीनीकृत किया’

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में निवेश का बेहतर माहौल हो, इसके लिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम को नवीनीकृत किया है। इससे उद्यमियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्य क्लियरेंस के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पीएम नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नेशनल हाइवे, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम हुए हैं, उससे छत्तीसगढ़ अब निवेश के लिए सबसे आदर्श जगह बन गया है। यहां प्रचुर खनिज संसाधन, कानून-व्यवस्था की बेहतर स्थिति और कुशल मानव संसाधन के बूते उद्योगों के फलने-फूलने की संभावनाएं हैं।(Economic Advisory Council)

तीव्र आर्थिक विकास के लिए रणनीति तैयार

सीएम साय ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक विविधता को देखते हुए हमने सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए रणनीति तैयार की है। बस्तर और सरगुजा में हम वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों, इको टूरिज्म, नैचुरोपैथी आदि पर जोर दे रहे हैं।(Economic Advisory Council)

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आईटी हब और इनोवेशन के रूप में विकसित हो रहा रायपुर

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर को हम आईटी हब और इनोवेशन हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। राजधानी के विकास के लिए और यहां उद्यम के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए हम नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) की तरह ही स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने जा रहे हैं। कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कारिडोर बनाने का निर्णय हमने लिया है। इसके अस्तित्व में आने पर इन क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार और भी तेज हो जाएगा।