भोपाल। प्रदेश में अब विधायकों को सरकार लैपटाप या कंप्यूटर खरीदने के लिए अलग से राशि नहीं देगी। इसकी जगह पर ई-विधायक ऑफिस योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत सभी विधायकों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसे ई-विधान से जोड़ा जाएगा और विधायकों को सभी प्रमुख जानकारियां एक ही क्लिक पर मिल सकेंगी। फिलहाल सिर्फ प्रश्न पूछने की व्यवस्था ही है।(E-office)

पहले लैपटॉप के लिए दिए जाते थे रुपए

बता दें कि, नई विधानसभा के गठन के समय विधायकों के कामकाज में सहूलियत के लिए आसानी हो, इसके लिए लैपटाप खरीदने के लिए 35 हजार रुपए दिए जाते थे। जिसके बाद विधायक लैपटाप या कंप्यूटर लेकर उसका बिल विधानसभा सचिवालय को आवेदन के साथ देते थे, फिर संसदीय कार्य विभाग से राशि मिलती थी, लेकिन 16वीं विधानसभा के गठन के बाद यह राशि भी नहीं दी गई।(E-office)

ई-विधायक ऑफिस योजना का क्रियान्वयन

इसी तरह वित्त विभाग ने पिछले बजट के लिए टैबलेट खरीदकर दिए थे। लेकिन, बजट पुस्तिका देने की वजह से इस वर्ष वो भी नहीं दी गई।विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह का कहना है कि अभी किसी विधायक की ओर से लैपटाप के लिए राशि दिलाने का आवेदन नहीं दिया गया है। ई-विधायक ऑफिस योजना का क्रियान्वयन भी शासन द्वारा किया जाना है। इसलिए राशि की व्यवस्था भी उसी स्तर से होगी।(E-office)

विभागीय अधिकारियों ने बजट में की घोषणा

वहीं, संसदीय कार्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था की घोषणा बजट में हुई है पर इसका क्रियान्वयन कैसे और कौन सा विभाग करेगा, यह अभी तय नहीं हुआ है।(E-office)

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आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दी जाएगी जिम्मेदारी

जानकारी के मुताबिक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं, निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि या स्वेच्छानुदान में से पांच-पांच लाख रुपए निकालकर उपलब्ध कराएगा। क्योंकि ई-विधायक ऑफिस योजना का उपयोग भी क्षेत्र की जनता के लिए ही होगा।