रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश आज बजट पेश किया। इससे पूर्व सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा- हमे छत्तीसगढ़ की सेवा करने का अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ को नई विकास की दिशा में ले जाना हमारा लक्ष्य है। अंधेरों के बीच उजाले का लक्ष्य हम रखते हैं…उन्होंने हरिवंश राव बच्चन पंक्ति के साथ भाषण शुरु किया। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में किए जा रहे काम दुनिया देख रही है। देश नई संकल्प और नई ऊर्जा के साथ बढ़ रहा है। विकास यात्रा का शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। विष्णुदेव सुशासन की शुरुआत हो गई है। 2047 तक कैसे विकसित राज्य बने इसका रोडमैप तैयार करेंगे। अमृतकाल की नींव का बजट है। दस लाख करोड़ जीडीपी करना हमारा लक्ष्य है। जनता ने हम पर विश्वास जताया है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखना हमारा सौभाग्य है। 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य है। हमारा बजट सरकार का विजन डॉक्यूमेंट है।

ये प्रमुख घोषणाएं

-2047 तक दृष्टि पत्र लाएंगे
-पीएससी के परिणाम की सीबीआई जांच होगी
-जीडीपी को 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य
-ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करेंगे
-युवाओं के साथ अन्याय हुआ है
-टेक्निकल रिफॉर्म के लिए 266 करोड़ का प्रावधान
-बीजेपी सरकार का निवेश पर जोर
-बस्तर सरगुजा का विकास किया जाएगा
-विभागों को तकनीकी रुप से मजबूत बनाएंगे
-डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करेगी
-मछली पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा
-कृषि अधारित व्यापार को बढ़ावा देंगे
-छग में छाव के लिए छानी बनाना चाहते हैं
-सरकार का GYAN पर फोकस
-G=गरीब Y=युवा A=अन्नदाता N=नाराी

पिछली सरकार ने बोरबो छत्तीसगढ़ दिया। राम राज्य की कल्पना को साकार करेंगे। दुर्ग-भिलाई को आईटी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आईटी सेक्टर स्थापना पर फोकस। निजी निवेश को राज्य में बढ़ावा देंगे। छत्तीसगढ़ संस्कृति का विकास किया जाएगा।

युवाओं के लिए ख़ास 
-18 लाख पीएम आवास बनाने का लक्ष्य
-जल जीवन मिशन के लिए 4 हजार 500 करोड़
-कृषि के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान
-युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना
-युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान

किसनों के लिए भी प्रावधान 
-भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का ऐलान
-भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए 500 करोड़ प्रावधान
-रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़
-स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान
-शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान
-कृषि महाविद्यालय के लिए स्थापना होगी
-18 लाख पीएम आवास बनाने का लक्ष्य
-जल जीवन मिशन के लिए 4 हजार 500 करोड़
-कृषि के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान

-दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना
-14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना
-सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान
-केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा
-रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
-सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान
-सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान
-10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान
-राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान
-सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान

महिला रोज़गार को बढ़ावा 
-महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान
-स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार देने को प्रावधान

-पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान
-ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान
-सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान
-कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान