भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मोहन कैबिनेट की नए साल की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। (Mohan Cabinet Decision)

बैठक में युवाओं और किसानों पर फोकस रखा गया। इसी के तहत 12 जनवरी से ‘स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन’ शुरू करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करने और सांची दूध की ब्रांडिंग कर इसको देशभर में पहचाने दिलाने के लिए प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा जाएगा। इस बैठक में 26 दिसंबर को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मंथन के मुख्य बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। (Mohan Cabinet Decision)

कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी साझा करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बैठक में 16वें वित्त आयोग पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि अगले पांच साल में 16वें वित्त आयोग से अधिक से अधिक सालाना फंड मांगने के प्रस्ताव मंत्री विभागवार तैयार कराएं।

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में चर्चा हुई है कि केंद्र से 5 साल में कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। इसकी योजना बनाने की तैयारी सभी मंत्री करेंगे ताकि वित्त आयोग के सामने प्रजेंटेशन देकर ज्यादा से ज्यादा राशि ली जा सके। अरविंद पनगढ़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वे एमपी आने वाले हैं। जिनके साथ में चर्चा कर प्रस्ताव दिए जाना है। राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा फंड लेने की तैयारी करेगी।

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उज्जैन को लेकर हुआ बड़ा निर्णय

कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि उज्जैन में महाकाल लोक और तपोभूमि में थाने खुलेंगे। इसके लिए 150 पद मंजूर किए हैं, जिसमें इंस्पेक्टर के दो, उपनिरीक्षक के 16, सहायक उपरनिरीक्षक के 20, हेड कांस्टेबल के 26, कांस्टेबल के 80, प्रधान आरक्षक चालक के 2 और आरक्षक चालक के 4 पद शामिल हैं।

इसी के साथ कैबिनेट ने मैहर, पांढुर्णा और मऊगंज जिलो में ई गवर्नेंस दक्ष को मंजूरी दी है। यह काम शुरू करने के लिए 15 पदों को मंजूरी दी गई है।

स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन होगा शुरू

विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनट बैठक में ज्ञान (GYAN) ( गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति) पर ध्यान पर चर्चा हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस फार्मूले पर मोहन सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसमें युवाओं को नई दिशा देने और कौशल का सही उपयोग करने पर काम किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, युवा कल्याण विभाग मुख्य रूप में काम करेंगे। मीटिंग में तय हुआ है कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया जाएगा।

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि युवा रोजगार से जल्दी कैसे जुड़ें, वो रोजगार देने वाले कैसे बने। इसकी शुरूआत स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के माध्यम से 12 जनवरी को शुरू होगी। राज्य में 27 प्रतिशत आबादी युवाओं की है। युवाओं को मजबूत करने का काम मिशन मोड पर होगा। सभी मंत्री अपने वि‌भाग में युवाओं को जोड़कर उन्हें रोजगार देने का काम करेंगे।

एससी, एसटी युवाओं के साथ ही गैर एससी-एसटी स्टूडेंट्स को भी कोचिंग देने का काम किया जाएगा। उनके साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। उनकी क्षमता बढ़ाने और उन्हें रचनात्मक दिशा में ले जाने का काम किया जाएगा। इसके लिए जरूरी वित्तीय प्रबंध किए जाएंगे।

किसानों पर लिया अहम निर्णय

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि बैठक में यह तय हुआ है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों से जुड़े उपक्रमों को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए कंसॉलिडेटेड प्लान तैयार कर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और एमपी स्टेट कोआपरेटिव फेडरेशन के साथ अनुबंध कर काम शुरू किया जाएगा।

इसके तहत दूध का उत्पादन, परिवहन, चिलिंग, दूध की प्रोसेसिंग, पैकिंग और मार्केटिंग का जो काम अभी किसान करते हैं। उनकी क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए प्रोफेशनल लोगों के माध्यम से सांची की ब्रांडिंग की जाएगी, जिससे देश भर में उसकी पहचान बन सके। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। किसानों को पशु खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के जरिए लोन दिलाया जाएगा।

विजयवर्गीय ने बताया कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की मंशानुसार राज्य के हर गांव में कोऑपरेटिव कमेटी बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत अगले पांच साल में 15 सौ करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। वर्तमान में दूध संकलन अभी 10 लाख लीटर होता है, उसे बढ़ाकर 20 लाख लीटर किया जाएगा। इसकी वार्षिक आय को 1700 करोड़ से बढ़ाकर 3500 करोड़ तक करने का लक्ष्य दिया गया है।