भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य में ई-ऑफिस सिस्टम लागू कर दिया है। जिसके तहत सरकारी विभागों में मैन्युल फाइल को बंद कर डिजिटल फाइलों का उपयोग किया जाएगा। इसकी शुरूआत सरकार ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग से की है। इस विभाग में सरकार ने 100 फीसदी ई ऑफिस सिस्टम लागू किया है। (MP E-Office System)

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डिजिटल प्रारूप में होगी मंत्री स्तर की फाइलें

नए साल पर एमपी की मोहन सरकार ई सिस्टम वाली सरकार बनने जा रही है। जल्द ही सरकार के सभी काम इसी सिस्टम से होंगे। सबसे पहले तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में ई इसे 100 फीसदी लागू किया जाएगा। यही नहीं, मंत्री स्तर तक की सभी फाइलें अब मैन्युल से बदलकर डिजिटल प्रारूप में की जाएगीं। (MP E-Office System)

1 जनवरी से मैन्युअल फाइलों का उपयोग पूरी तरह से बंद

नए साल की पहली तारीख से मंत्रालय में मैन्युअल फाइलों का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा किये गए इस बदलाव से कागज की खपत में कमी के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। सर्वप्रथम तकनीकी शिक्षण कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने सिस्टम को लागू किया है। इस प्रक्रिया के पहले चरण में मंत्रालय स्तर पर 1 जनवरी से क्रियान्वयन होगा। दूसरे चरण में संचालनालयों में इसे लागू किया जाएगा और तीसरे व अंतिम चरण में इस सिस्टम को सभी जिलों में अपनाया जाएगा।