भोपाल। प्रदेश में नए जिले और तहसील बनने के कारण सीमाएं घट-बढ़ गई हैं। जिससे कोई संभाग बहुत बड़ा हो गया तो कोई छोटा। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति जिलों को लेकर भी है। इससे आमजन और राजस्व प्रशासन परेशानियां आ रही हैं। जिसको देखते हुए संभाग, जिला और तहसील की सीमाओं को पुनर्निर्धारण किया जाएगा।(Delimitation Commission)

मोहन सरकार ने बनाया परिसीमन आयोग

इसके लिए मोहन सरकार ने परिसीमन आयोग बनाया है। सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को इसका सदस्य बनाया गया है, जो संभाग और जिले का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे।(Delimitation Commission)

“मध्य प्रदेश का अपना क्षेत्रफल है”

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आयोग बनाने की जानकारी देते हुए कहा कि जब हमने सरकार बनाई, तो इस बात पर ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने के नाते मध्य प्रदेश का अपना क्षेत्रफल तो है, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं।(Delimitation Commission)

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“जिलों की सीमाओं को लेकर कई विसंगतियां”

उन्होंने कहा कि जिले तो बढ़ गए, लेकिन जिलों की सीमाओं को लेकर कई विसंगतियां हैं। इनमें सागर, इंदौर, धार ऐसे जिले हैं जिनमें बड़ी कठिनाइयां हैं। कई संभाग बहुत छोटे हो गए हैं। इन्हें दूर करने के लिए परिसीमन आयोग बनाया है, जिसके जरिए आस-पास के स्थानों को एक जिले से जोड़कर व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। इसके लिए संभागों और जिलों का फिर से निरीक्षण किया जाएगा।