भोपाल। मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव की सरकार का पहला बजट (MP Assembly Budget Session ) आज पेश होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे इस सदन के पटल पर रखेंगे। करीब पौने चार लाख करोड़ के इस बजट में सरकार का फोकस महिलाओं और कृषि से जुड़ी योजनाओं पर रहेगा।

सभी वर्गों का रखा ध्यान – वित्त मंत्री

बजट पेश करने के पहले वित्त मंत्री देवड़ा ने अपने घर पर पूजा अर्चना की। उनकी पत्नी ने तिलक लगाया और दही से उनका मुंह मीठा कराया।

विधानसभा निकलने से पहले जगदीश देवड़ा (MP Assembly Budget Session ) ने मीडिया से कहा कि मोहन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जनता का बजट जनता के लिए समर्पित होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट को लेकर जनता और बुद्धिजीवियों से सुझाव लिए गए है। बजट में सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। गरीब,युवा किसान,महिलाएं सभी वर्गों का सरकार का फोकस है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश अच्छा विकास करेगा। सरकार से पहले से चली आ रही योजना को बंद नहीं होंगी और न ही कोई नया टैक्स लगेगा।

मंगलवार को मंत्रालय में वित्त मंत्री देवड़ा ने बजट (2024-25) को अंतिम रूप दिया। इस दौरान प्रमुख सचिव मनीष सिंह (MP Assembly Budget Session ) सहित वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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इन पर होगा फोकस

बजट में सिंहस्थ, कृषि, लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना और धार्मिक पर्यटन के अलावा शहरी और ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजनाएं, स्कॉलरशिप, कर्माचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते पर  ज्यादा फोकस रहेगा।

बजट में लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मिशन शक्ति, पोषण अभियान, लखपति दीदी और महिला स्व-सहायता समूह के लिए विभागों को भी राशि दी जा सकती है।

फरवरी में पेश किया था अंतरिम बजट

बता दें कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले फरवरी में राज्य सरकार ने चार माह का अंतरिम बजट पेश किया था। जिसमें चार महीने के वित्तीय खर्च के लिए एक लाख 45 हजार करोड़ रुपए का हिसाब-किताब था। आज आने वाले पूर्ण बजट में अंतरिम बजट की राशि भी शामिल होगी।

3 लाख 14 हजार करोड़ का था पिछला बजट

शिवराज कार्यकाल में आया एमपी का पिछला बजट 3 लाख 14 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इसमें विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया था। बजट में जनता पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया था।

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