नई दिल्ली। नीट एग्जाम (UGC-NET Exam) को लेकर अभी बवाल थमा नहीं था कि यूजीसी-नेट परीक्षा को लेकर नया विवाद पैदा हो गया है। दरअसल, 18 जून को हुई इस परीक्षा में गड़बड़ी होने के अंदेशे के चलते केंद्र सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया है। 19 जून को इस एग्जाम के बारे में इंडियन साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेंटर की ओर से इनपुट्स मिले थे जिनमें कहा गया था कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई है।

क्या पड़ेगा असर?

यूजीसी-नेट परीक्षा (UGC-NET Exam) रद्द होने और इसमें देरी होने से पीएचडी प्रवेश कार्यक्रम पर बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि देश के बहुत सी यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए इसके स्कोर पर डिपेंड रहते हैं।

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11 लाख से ज्यादा अभ्यार्थियों ने दी थी परीक्षा

देशभर की यूनिवर्सिटियों में पीएचडी, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आयोजित इस परीक्षा में 11 लाख 21 हजार छात्रों ने हिस्सा लिया था। 83 विषयों में हुई यह परीक्षा दो शिफ्टों में हुई थी। इस बार यूजीसी नेट के एग्जाम मोड में बदलाव किया गया था, पहले जहां यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होती थी वहीं, इस बार यह पेपर मोड यानी ओएमआर मोड में आयोजित हुई थी।

सीबीआई करेगी जांच

बुधवार को शिक्षा मंत्रालय ने परीश्रा रद्द होने की जानकारी दी थी। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था, “परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए।”

वहीं रद्द हुई परीक्षा किस दिन आयोजित होगी इसके बारे में मंत्रालय ने कहा था कि इसकी जानकारी जल्दी ही साझा की जाएगी। मंत्रालय ने कहा था, “एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। साथ ही, मामले की गहन जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जा रहा है।”

नीट विवाद का बिहार कनेक्शन

वहीं जिस नीट परीक्षा जिसके चलते पूरे देश में बवाल मचा हुआ है उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल, अभी तक हुई जांच में इसके तार बिहार जैसे राज्यों से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर कहा, “नीट (यूजी) परीक्षा-2024 से संबंधित मामले में ग्रेस मार्क्स से संबंधित मुद्दे को पहले ही पूरी तरह से सुलझा लिया गया है। पटना में परीक्षा के संचालन में कथित कुछ अनियमितताओं के संबंध में आर्थिक अपराध इकाई, बिहार पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट के मिलने पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। सरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दोहराया जाता है कि इस मामले में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति और संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

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