भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सोमवार को राजधानी भोपाल में 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट बुलाई गई थी। कैबिनेट बैठक में एक दर्जन अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और मंजूरी दी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह बैठक बेहद अहम है।

मोहन कैबिनेट ने जताया पीएम मोदी का आभार

कैबिनेट की बैठक में श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया गया । और अब प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद पत्र लिखा जायेगा।

गौशालाओं के लिए राशि और मानदेय वृद्धि का निर्णय शीघ्र

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि, अक्सर वर्षा काल में प्रमुख सड़कों पर गौ माता के बैठे रहने की समस्या बनी रहती है, जिस वजह से घटनाएं होती हैं और गौ माताओं को भी दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है कि गौ माता सड़कों पर न दिखे। इसके लिए गौशालाओं के लिए राशि और मानदेय वृद्धि का निर्णय लिया जाएगा।

आचार्य विद्यासागर की समाधि पर मोहन कैबिनेट ने जताया शोक

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट के साथ जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर की समाधि लेने पर शोक व्यक्त किया। मंत्री परिषद के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण किया और आचार्य श्री के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। आचार्य श्री के अवसान पर मध्य प्रदेश में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है।

ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल्स में टैक्स की 50 परसेंट की छूट

ग्वालियर में लगने वाले व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल्स की खरीदी पर प्रदेश सरकार 50 प्रतिशत विक्रय कर में छूट देने जा रही है। बताया गया कि पिछले करीब 100 सालों से ग्वालियर में व्यापार मेला लगाया जा रहा है जिसमें करीब 500 करोड़ का सालाना कारोबार होता है। अकेले ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ही 300 करोड़ का कारोबार किया जाता है।

उज्जैन में काफी समय से कार्तिक मेला लगता आ रहा है परंतु इस बार विक्रमोत्सव व्यापार मेला भी आयोजित किया जाएगा।

सिंहस्थ 2028 के लिए इंदौर उज्जैन रोड को 6 लेन करने और उज्जैन और इंदौर के बीच में पैरलल रोड के लिए 1700 करोड़ की मंजूरी भी दी गयी है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय का डिवीजन किया गया है। दरअसल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से अलग करके तात्या मामा भील विश्वविद्यालय खरगोन में बनाने का निर्णय लिया गया है।

आपको बता दें कि गुना में क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय बनाया जायेगा, जो ग्वालियर विश्वविद्यालय से अलग किया जायेगा। इसके अलावा
लोक सेवा आयोग के 2 रिक्त स्थानों पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश को अनुमति प्रदान की गयी है।