भोपाल। केंद्र सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना, मसूर और सरसों के उपार्जन पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा। केंद्र सरकार के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से उपार्जन किया जाता है। इन दोनों संस्थाओं को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन पर मंडी फीस के भुगतान से छूट रहेगी।

विधानसभा चुनाव से पहले कपास पर मंडी शुल्क प्रत्येक सौ रुपये पर डेढ़ रुपये से घटाकर पचास पैसे कर दिया था। यह व्यवस्था मार्च 2024 तक थी। किसी भी योजना में उपार्जन करने पर प्रति सौ रुपये पर डेढ़ रुपये मंडी शुल्क देना होता है। सरकार में इसमें मंडी शुल्क से छूट देती है। बाकी उपज के लिए दरें यथावत रखी गई थीं लेकिन सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत रबी सीजन 2023-24 (विपणन वर्ष 2024-25) में अधिसूचित कृषि उपज चना, मसूर तथा सरसों के उपार्जन के लिए मंडी शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। इस छूट के कारण निराश्रित शुल्क के भुगतान से भी छूट होगी।